ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਨਸ਼ਰ – ਜੌਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (19 ਜਨਵਰੀ 2018): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 1984 ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਸੱਚ ਵੱਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁੱਝ ਮੁੱਕਦਮੇ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ.ਵੀ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਗੱਫੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕੜੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਭੇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ, ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।