ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਸਖਤੀ ਜਾਰੀ, 8 ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ

ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 47 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਅਗਸਤ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਡਾ. ਰਜ਼ਤ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏ.ਡੀ.ਏ) ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਟੀ ਰੋਡ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਟਾਂਗਰਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਹੇਰ, ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਗੌਂਸਾਬਾਦ ਤੇ ਖੈਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਲੋਹਾਰਕਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਉਪਰ ਪਿੰਡ ਮੁਰਾਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਹਿਲਾ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 47 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2014 ਅਤੇ 2021) ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੁਡਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ/ਪਲਾਟ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ/ਏ.ਡੀ.ਏ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈਕ ਕਰ ਲੈਣ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਏ.ਡੀ.ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਏ.ਡੀ.ਏ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.adaamritsar.gov.in ਉਪਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।