ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ `ਤੇ 20% ਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ 18% ਵਿਆਜ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ- ਜੌੜਾ

ਬਠਿੰਡਾ, 12 ਸਤਬੰਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) – ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ,ਜਵੈਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਟੇਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਨਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ 01-6-2017 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (31 ਮਾਰਚ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪਰੈਲ 2016 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ (2016-2017) ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
1-6-2017 ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀਵਰ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ (ਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਖਤਮ ਕਰਕੇ) 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ,ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 22-6-2017 ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 4-8-2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 15-8-2017 ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਸਨ।ਪਰੰਤੂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।01-9-2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਮੰਤਰੀ, ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਹੋਏ ਆਰਡਰ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ, ਸਬੰਧਤ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 90 ਰੁਪੈ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 100 ਰੂਪੈ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ (100+10 ਪੈਨਲਟੀ) 110 ਰੁਪੈ ਅਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 100+20% ਪੈਨਲਟੀ +18% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ (ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ) ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(1) ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
(2) ਕੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ?
(3) ਕੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅਡਵਾਂਸ (30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ) ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗੀ?