ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) – ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ/ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਜੋਗਾਨੰਦ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਬ, ਔਰਤਾਂ, ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ/ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ 1,50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਫ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 750/- ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਕਲਾਂਗ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀਲ ਚੇਅਰ, ਨਕਲੀ ਲੱਤਾਂ, ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਲੇਟ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 12 ਤੋਂ 2.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਜੀਫੇ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਕਚਿਹਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਸੈਂਟਰ (ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ) ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਬੱਚੇ, ਅਪਾਹਿਜ, ਹਵਾਲਾਤੀ/ਕੈਦੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਜਨਰਲ ਕੈਟਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1,50,000/- ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਹੈ।