ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਵਿਜ਼ਨਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ 2018 ਪ੍ਰਵਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਪੀਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮੁਲ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ (ਮੌਜੂਦਾ 1445 ਦਿਨ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੀਵਾਨੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੇਨਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ।ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੂਰਵ ਸੰਸਥਾ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1987 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ 21-ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ।