ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਮਰਾਲਾ, 22 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਕੰਗ) – ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪਾਸਾ) ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੁਰਮਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੰਨਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਫੋਰਮਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਬਦਾਲੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 50,000 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ 25000 ਦੂਸਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜ੍ਹਕ `ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਤੋਂ 200 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਓ (ਰਜਿ:), ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨਮੋਹਣ ਸ਼ਰਮਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਮਾ. ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।