ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ – ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ

ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਦਸਤਖਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ) `ਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਜਨ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋ 14 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੱਜਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਆਸ਼ੀਆਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 6 ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੇਮ-ਪੋਹ ਵਿੱਚ 21ਵੇਂ ਆਸ਼ੀਅਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋ ਨਾਂਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੱਬਾ ਵਿਖੇ ਹਾਈਵੇਅ `ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁੁਲਨਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੁ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।