ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੜਾ ਭੰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਧੂਰੀ, 24 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ) – ਪੰਜਾਬ ਯੂ.ਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਰੋਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੌਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਘੜਾ ਭੰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 6ਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰ ਅਮਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
                   ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੂੰਨਾਵਾਲ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਦੀਦਾਰਗੜ, ਜਗਦੀਸ਼, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ, ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 8657 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ 2259 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 46 ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।