ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ `ਮੰਗ ਪੱਤਰ`

ਸੰਗਰੂਰ, 15 ਮਈ, (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ `ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ.ਈ.ਓ (ਸੈ: ਸਿ) ਅਤੇ ਡੀ.ਈ.ਓ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
                    ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ, ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰ-ਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
                   ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਆਗੂਆਂ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਬਨਭੌਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ, ਐਨ.ਐਸ.ਕਿਊ.ਐਫ, ਆਈ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਓ.ਡੀ.ਐਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੈਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇੱਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।17-7-20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
                  ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਆਗੂਆਂ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ, 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਬਜ਼ਾਰੂ ਜੋਖਮਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।