ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ

ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ, ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਏ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਸਤਖ਼ਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਰੋਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਮੌਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇੜੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿਖੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਅਲਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘੂਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਈਂਪੂਈਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾਂਵਾਲਾ, ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜਤੈਨਪੁਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣਾਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਵਾਲਾ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਵੀਰ ਕੌਰ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ, ਮੰਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਪੜਖੇੜੀ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੋਪੋਕੇ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।