ਜੇ.ਏ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, 6 ਜੂਨ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੂਰਮਣੀਆਂ) – ਏਡਿਡ ਅਤੇ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ, ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜਜ਼ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਸੀ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਿ੍ਰਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸੈਨੇਟ ਨੇ 3 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਈਜ਼) ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਜੇ.ਏ.ਸੀ ਮੁਖੀ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਪੀ.ਯੂ ਦੀ ਉਚ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਯੂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਚਿੱਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂ ਪੋਰਟਲ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ.ਏ.ਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਸ.ਐਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ.ਏ.ਸੀ ਇਸ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ 7 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਐਸ.ਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।