ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ਼ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਏ.ਡੀ.ਸੀ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਅਧੀਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸ.ਸੀ ਵਰਗ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਾ ਵਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।