ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ – ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ.ਓ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਮਿਸ਼ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜ਼ਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਬਿਲ ਆਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਐਨਆਰਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖੱਪਤਕਾਰ ਸ਼਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 3 ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ `ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੱਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਐਸ ਖੱਪਤਕਾਰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ ਲਗਭਗ 160 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ 90 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ 32 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਚਾਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੱਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਸੇ/ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਖੱਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਚਾਰਜ਼ ਲਗਭਗ 110 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਗਏ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ/ਇੰਪਲਾਇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਖਰਚਿਆਂ (ਮੌਜ਼ੂਦਾ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਿਰ ਖਰਚੇ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਖਰਚੇ 6.96 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਥਾਂ 6.75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।