ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ

– ਪ੍ਰੋ: ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਕੈਲੰਡਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਓਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ । ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ । ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਤਾਂ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੋਹੇਂ ਧਿਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਲੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਨੂਨ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ।ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਘੁਮਾਣ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਓਹ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਓਹ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ‘ਪੰਥ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨPਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਓਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ।
ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਨੂਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ।ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਬੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।