ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ – ਅਟਲ ਨਵਾਚਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੇਠ ਅਟਲ ਨਵਾਚਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਬਜਟ 2015-16 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਮ. ਇੱਕ ਨਵਾਚਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਉਦੱਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿੱਭਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ 2015-16 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿੱਤੀ ਉਦੱਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਵੈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਨਾਮਕ ਵਾਧੂ ਕਰ ਲਗਾਵੇਗੀ। 2 ਫੀਸਦ ਦਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਇਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਵਾਧੂ ਕਰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ੍ਹ ਸਨਅਤ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੇਥੀਲਿਨ ਦੇ ਪਾਲੀਮਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਿਆਂ ਉਤੇ ਬਸਤਅਿਾਂ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੈਕਸ 12 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹੇਠ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫੀਸਦ ਅਤੇ15 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬਜਟ 2015-16 ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੱਤਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੋਰੀ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਜੂਦਾ ਦਰ ਤੋਂ 300 ਫੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੇਰਵਾ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 1999 ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾ੍ਹ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਤਲੀਨੇਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਘਰੇਲੁੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਵਧੋ ਵਧ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਧੰਦਾ ਹੋੲੈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ ਨਕਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 3-3 ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਅਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ । ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਨਪੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨਾਂ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜਪੁਣੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੲੈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਉਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਇਸ ਤਰਾਂ੍ਹ ਹੈ । ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ -ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ । ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਸੀ ਡੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਮਕਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਉਤੇ ਕਟੌਤੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤੇ ਧਾਰਾ 80 ਡੀ. ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਛੋਟ 19 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ। ਕੁੱਲ 4 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ,200 ਰੁਪਏ।