ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਉ ਮੀਟਿੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਜੂਨ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ) – ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਰਵਿਉ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਐਮ.ਬਾਲਾਮੁਰੁਗਨ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਸੀ.ਈ.ਓ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਸੀ.ਈ.ਓ, ਪੀ.ਡਵਲਿਯੁ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਆਂਕ ਭਾਰਤੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਰਿਜਨਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੀ.ਡਵਲਿਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ., ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜਾ ਕਰਕਟ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ 165 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 8085/- ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 876 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, 2623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਸਤੇ, 1374 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਾਸਤੇ, 314 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, 1588 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, 279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ, 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸਨਲ ਐਡ ਮੈਨਟਨੈਨਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੇਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੱਪਤ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੇਲ ਤੇ ਇਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਬਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਬਨ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ 25 ਜੂਨ, 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ, 2011 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹ,ੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
1. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 7. ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 13. ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ
2. ਜਲੰਧਰ 8. ਫਗਵਾੜਾ 14. ਖੰਨਾ
3. ਲੁਧਿਆਣਾ 9. ਮੋਗਾ 15. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
4. ਬਠਿੰਡਾ 10. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 16. ਬਰਨਾਲਾ
5. ਪਟਿਆਲਾ 11. ਬਟਾਲਾ 17. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
6. ਪਠਾਨਕੋਟ 12. ਅਬੋਹਰ 18. ਕਪੁਰਥਲਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਯੋਗ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ 33% ਫੰਡ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲ ਕੀਮਤ ਦੇ 50% ਫੰਡ ਬਤੌਰ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੁਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨਵੇਸਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।