ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ

ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਖੁਫ਼ੀਆ ਬਿਊਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦਸਣ ਬਾਰੇ ਮਿਤੀ 12 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਫ਼ਿਆ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਖੁਫ਼ਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਆਈ.ਬੀ. ਰਾਣੀ ਦੀ ਅਪੀਲਟ ਅੱਥਾਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਫ਼ਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਫ਼ਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੱਜਣ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਕਤ ਸੂਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਜੌਲੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖੁਫਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?
ਜੌਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਜੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਖੁਫਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਾਇਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀ ਖੁਫ਼ਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਵਿਧਾਨਿਕ ਤੋਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਦਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਜੌਲੀ ਨੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀ ਨਿਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜਤਾਇਆ।