ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ – ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ

ਬਠਿੰਡਾ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੱਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ) – ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਾਜ਼ੀ ਰਤਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲ ਕੌਰ ਲਹਿਰਾ ਸੌਂਧਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿਬੀਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸਚਤ ਸਮੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਜਾਗੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ।ਫਰੰਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੁੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 45 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਜਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫੱਗੂਵਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੌਹਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।