
ਸੰਦੌੜ, 5 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ)- ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਵਾਰ ਅੰਜੁਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਰਮੋਟ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਮ.ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਵਾਰ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਰਦੂ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media