ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ – ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ

ਸੰਦੌੜ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਰਗਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿੰਦਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸਫਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਕੇ ਅਣਭੋਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਖੇੜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਖੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਬੌਖਲਾਏ ਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਗੂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਭਾਈ ਛੱਜੂ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਸ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੌਮ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਲਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।