1984 ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ)- ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1984 ਸਿੱਖ ਕੱਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੌਏ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ 27 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਵਾਲੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੱਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਦਾਅਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਮਾਸਟਰ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੀਨਾ ਖੇਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ 2 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਟੀਸਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਮਗਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਤਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।