ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਾਰਚ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 295’ਏਏ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰਬ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤਕਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਂਵਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਨੇ-ਬਾਨੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਉਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਦੱਸਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ‘ਤੇ ਲਗਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 295 ‘ਏ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਜਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।