ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ -ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਸੰਧੋਵ, 30 ਮਾਰਚ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ) – ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਛਾਣ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ