ਪੰਜਾਬ ਪੇਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦਾ ਦਿਤਾ ਸੱਦਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਪੇਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਈਸਟ ਮੋਹਨ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਪੇਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਹੀਆ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2012 ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੌਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਦੱਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੀ-ਅਡਮਿਸ਼ਨ, ਸਲਾਨਾ ਚਾਰਜ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ ਬਣੇ, ਰੀ-ਅਡਮਿਸ਼ਨ, ਸਲਾਨਾ ਚਾਰਜ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਦਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਬੈਗ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, 2012 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਰਾਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਰੀਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਜੌਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮਬੀਰ ਮਾਹੀਆ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਬਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਪਾਸੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 2012 ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ।ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੇਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨੀਲ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਸੁਨੀਲ ਬੇਰੀ, , ਦਿਨੇਸ਼ ਠੁਕਰਾਲ, ਰੋਹਿਤ ਅਹੂਜਾ, ਗੌਰਵ, ਸੰਜੇ ਗੋਇਲ ਨਵੀਨ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।