ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ – ਪਰਕਸ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 12 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ।ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਾਡੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪਰਕਸ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾP ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ।ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 1948 ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿਲ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖ਼ਰੜਾ 2011 ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 141 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 157 ਟਾਊਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 12,282 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਵਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ,ਵਖਰਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਡੀ ਪੀ ਆਈ (ਕਾਲਜ) ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੱਪਣਗੀਆਂ।ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਤੇ ਪਾਠਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।