ਕਾਉਂਕੇ ਸਕੂਲ `ਚ ਮੂਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 26 ਫਰਵਰੀ  (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) –  ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਗਿਰੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਕਾਉਂਕੇ ਸਕੂਲ `ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ `ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਤ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਬੌਬੀ  ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਕਾਨੂੰਨੀ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਅਧੀਨ ਹੋੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ `ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਦਿੰਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ `ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅਤੇ `ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ` ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਸਸਤਾ, ਆਸਾਨ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਐਕਟ 1996 ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਰੂਲਜ਼ 265 ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਬੈਕਿੰਗ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਡਾਕ ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ, ਹਸਪਤਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕੇਵਲ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ  ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।