ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ – ਛੀਨਾ

ਕਿਹਾ : ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਆਵੇਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
            ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਦੂਜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਪਾਹਰਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 2004-5 ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕਿਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
             ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ।ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
               ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੌੜ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਚੱਕੀ ’ਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ੌਕੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
              ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬੜੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ/ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (ਘੱਟ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਤੋਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
                     ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।