ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਨਾ ਪਾਵੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਮਾਨਵਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੂਲਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਊਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਪਰੋੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਖਿਲਾਫ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਦੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧੱਕੜ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 72 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 37.4 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਛਾਲ ਆ ਗਿਆ।1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 37.8 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 32.2 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ  ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1981 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਖੇ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 91 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 1988 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
5 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਧਾਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀ ਲੰਘਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਢਿਲਮੱਠ ਵਰਤ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਬੱਝ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉੱਠੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ:-
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੱਨਤ, ਸਵਰਗ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਰਧਾੜ ਦੀ ਦੁਬੇਲ ਥੱਲੇ ਹੈ ਅਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੰਗ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦਵੱਲਿਉਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ‘ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ (ਜੀ.ਜੇ.ਐਮ) ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਕੁਰਸਿਆਂਗ’ ਅਤੇ ‘ਕਲਿੰਪੋਂਗ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਅਜੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਗੋਰਖਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ’ (ਜੀ.ਐਨ.ਐਲ.ਐਫ) ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ‘ਜੀ.ਜੇ.ਐਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।‘ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੌਂਕੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ। ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ.ਵੀ ਖਵਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ‘ਅੰਦੋਲਨ’ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਾਟਪੁਰ (ਆਸਾਮ-ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ) ਵਿੱਚ ‘ਕੋਚ-ਰਾਜਬੰਸ਼ੀ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ.ਟੀ.ਸਟੇਟਸ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦਰਜਾ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚਾ ‘ਬੋਡੋਲੈਂਡ’, ‘ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ’ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।ਮੇਘਾਲਿਆ ’ਚ ‘ਗਾਰੋਲੈਂਡ’ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਗਾਰੋ’ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ 5 ਪੱਛਮੀਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਬੀ’ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ 2 ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਕਾਰਬੀ ਅੰਗਲੋਂਗ’ ਅਤੇ ‘ਪੂਰਬੀ ਕਾਰਬੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਦਿਮਾਸਾ’ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਉੱਤਰੀ ਕੱਛਾਰ’ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ 19 ਜਨਜਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਤਵਿਪ੍ਰਲੈਂਡ’ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ‘ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ’ ਆਪਣੇ ਲਈ 4 ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਤੁਵੇਨਸਾਂਗ, ‘ਮੋਨ’, ‘ਕਿਫਿਰੇ’, ਅਤੇ ‘ਲੋਂਗਲੇਂਗ’ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ‘ਕੂਕੀਲੈਂਡ’ ਵਿੱਚ ‘ਚੂੜਵੰਦਰਪੁਰ’ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ, ‘ਕਾਂਗੋਕਪੀ’, ‘ਚੰਦੇਲ’ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਖਰਾ ‘ਕੂਕੀ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ‘ਬੋਡੋ’ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ‘ਬੋਡੋਲੈਂਡ’ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਮੱਧ ਆਸਾਮ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ‘ਬੋਡੋ’ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਬੋਡੋ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰੇਰਨਾ’ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ‘ਬੋਡੋਲੈਂਡ’ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ‘ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ’ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਫ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ‘ਦੇਮਾਰ’ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਨਾਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

 
ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਬੇਦੀ’
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਮੋ- 98148 98570