ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਲੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) – ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਫਿਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ/ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਪੋਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਕਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਲ ਵਾਪਸ ਉਸ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਿਹਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਏ.ਡੀ.ਆਰ ਸੈਂਟਰ (ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰ) ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਬੱਚੇ, ਅਪਾਹਿਜ਼, ਹਵਾਲਾਤੀ/ਕੈਦੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ 3,00,000/- ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਹੈ।ਜਿਸ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ/ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।