ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਸ਼ਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਇਕ ਛੱਤਰੀ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣਗੇ।ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ , ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਹਰੇਕ ਤੱਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗਾ ।
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ।ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਗਵਰਨਸ ਅਤੇ ਮੰਗ ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਕਸ਼ਤੀਕਰਨ।ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 9 ਸਤੰਭਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਹਾਈਵੇਜ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਉਪ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਢਾਂਚਾ।ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਦਸੰਬਰ, 2016 ਤੱਕ 250 ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ , ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਾਸਤਵਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਆਪਰੇਟਰਸ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਨ , ਐਨ ਕੇ ਐਨ ਅਤੇ ਐਨ ਓ ਐਫ ਐਨ ਵਰਗੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ 100,50,20 ਅਤੇ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ/ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰੀਜ਼ਟਲ ਕਨੋਕਿਟਵਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਡੀ ਈ ਆਈ ਟੀ ਵਾਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 15,686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਰਖਾਵ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।
ਮੋਬਾਇਲ ਕਨੇਕਿਟਵਿਟੀ ਤੱਕ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੇਕਿਟਵਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਕਨੋਕਿਟਵਿਟੀ ਨਾਲ ਵਾਂਝੇ ਸਾਰੇ 42,300 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਮੋਬਾਇਲ ਕਨੇਕਿਟਵਿਟੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ , ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-18 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾਕਘਰ , ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ । ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਸ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 135,000 ਹੈ , ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 250,000 ਜਾਂ ਹਰ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਡੀ ਈ ਆਈ ਟੀ ਵਾਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਕ ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ।
ਈ ਗਵਰਨਸ-ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਬੇਸ ,ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸਵੈਚਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ,ਜਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵੀ ਈ ਗਵਰਨਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪੂਰਤੀ, ਈ ਗਵਰਨਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ।ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਬੈਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਸੂਚਨਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨੀਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਕਨੀਕ, ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤਕਨੀਕ, ਨਿਆਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਅਰਲੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਆਈ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਈ ਈ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ,ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਫਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵਾਈਫਾਈ ਹਾਟਸਪਾਟਸ, ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਈਬੁੱਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਅਧਾਰਤ ਮੌਸਮ ਸੂਚਨਾ, ਆਪਦਾ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਖੋਏ-ਪਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਲਨ ਪੋਰਟਲ ਹੋੇਵਗੀ ।

 ਊਸ਼ਾ/ਨਿਰਮਲ       (ਪੀ ਆਈ ਬੀ , 13 ਫਰਵਰੀ , 2015)