ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਭੋਇੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ -2015 ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਸਮਰਾਲਾ, 24  ਮਾਰਚ (ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੰਗ) –  ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਭੋਇੰ: ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ 2015 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 1894 ਵਿੱਚ ਭੋਇੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਬਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1913 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 9 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ  ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤਰਕ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਢਗਵੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਂਸਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਮਿਆਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸੀ ਧਨਾਢ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ  ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ, ਜਲ ਜੰਗਲ, ਜਮੀਨਾਂ, ਪਹਾੜ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ  ਫੈਲਾ ਕੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ, ਗੋਲੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਾਤਪਾਤ, ਧਰਮ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਗਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ, ਕਰਜਾਈ, ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।