ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ – ਧੁੱਗਾ

ਬਟਾਲਾ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾੲਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦੇਸਰਾਜ ਧੁੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ/ਐਸ.ਪੀ.ਡੀ.ਡੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ, ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ, ਹਰੇ ਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਮਨਸੂਈ ਗਰਭਦਾਨ, ਗੱਭਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧੁੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੇਅਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਮੱਝਾਂ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਵਾ ਲੱਖ (1.25) ਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ (1.50) ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 20 ਕੱਟੀਆਂ ਵੱਛੀਆਂ ਦੀ 5.30 ਲੱਖ ਖਰੀਦ ਤੇ 1 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਗਲੀ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ (1.50) ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏੇ ਦੀ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸੈੱਡ ਪਾਉਣ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਮਸ਼ੀਨ ਸਿੰਗਲ ਟੀਟ ਕੱਪ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਬਲ ਟੀਟ ਕੱਪ ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਫੋਡਰ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 72,500 ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਮਿਲਕ ਕੂਲਰ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦੇਸਰਾਜ ਧੁੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿਪ, ਆਰ.ਐਫ.ਡੀ. ਟੈਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ 33 ਫੀਸ਼ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਦਾ 100 ਫੀਸ਼ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।