ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 11 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 80 ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਤੀਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ 18 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 149 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਦਿੰਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਭਗਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਉਥੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਰਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਤੀਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦਾ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।