ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ.ਐਸ.ਬੀਜ਼) ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ) ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ ਪੀ ਆਈ) ਰਾਹੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਨੈਫ਼ਟ) ਲਈ ਵਸੂਲੀਆਂ  ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਾਂ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਡਾਟਾ (ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ) ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ), ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ ਪੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਡਾਟਾ (ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ 01.01.2017 ਤੋੇਂ 31.3.2017 ਤੱਕ ਦਲੀਲਪੂਰਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 01.01. 2017 ਤੋਂ 31.03.2017 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਰ (ਐਮ.ਡੀ.ਆਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਦਲੀਲਪੂਰਣ ਬਣਾਇਆ।
ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ) ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ (ਪੀ.ਐਸ.ਬੀਜ਼ ) ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੈਂਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੇਮੈਂਂਟ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ.ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ) ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ) ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਨੈਫਟ) ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਸਲ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1000 ਰਪੁਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਨਸਟਰਕਚਰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਡਾਟਾ (ਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਡੀ) ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਦਾਇਤ 31.03.2017 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।