ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ – ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ

ਜਲੰਧਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਟੀ) ਅਤੇ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ) ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਹਨ। ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।’’
    ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ `ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀਏ.ਆਈ `ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ `ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਲਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਓ.ਟੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕੁਲਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਓ.ਵੀ.ਡੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਤਸਦੀਕ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਫੋਟੋ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਸ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਓ.ਟੀ.ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।