ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ – ਜੌਲੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਾਲ ਮੰਨਣ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ  ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਿਦਾਇਤ ਤੇ ਪੁਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਲਾ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਸਤੋਸ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੌਲੀ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹਿਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਥ ਅਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਹੀ। ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ  ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।