ਭਾਰਤ ਦੀ 68ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ (ਬਿਊਰੋ)-
ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ
ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 67ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ  ਉਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ, ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਦੋਸਤੋ :
ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 68ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਰਨਣਯੋਗ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਤਦਾਨ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 58 ਫੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66 ਫੀਸਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ, ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਇਛਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗਤੀਹੀਣ ਦਿਮਾਗ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ :
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੌਮਿਆਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ  ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਦ ਕੁੱਝ ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਫੈਸਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਫੁਰਤੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਵੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ  ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ  ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਕਾਰ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ  ਹੈ।
ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ :
ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ  ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਘਟਾਉਣਾ ਇਕ ਅਮਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਖਾਤਮਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਟੀਚਾ। ਬੀਤੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਦਰ ਤੋ ਘਟ ਕੇ 30 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਸਿਰਫ ਆਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜੀ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਣ ਲਈ ਲੌੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ, ਆਵਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ੭.੬ ਫੀਸਦ ਦੀ ਅੋਸਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ੫ ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਤੇ ਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਸਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ  ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 4.7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 4 ਫੀਸਦ ਔਸਤ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ 7 ਤੋਂ 8 ਫੀਸਦ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ:
ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਭਨਾ ਲਈ ਦਯਾ, ਬਹੁਲਵਾਦ ਲਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਚਾਲਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸੰਜਮ, ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਭਿਅਤਗਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਣ। 12ਵੀਂ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀ 80 ਫੀਸਦ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱØਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ?
ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ:
ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ”ਯਾਦ੍ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਯਸਯ ਸਿੱਧਿਰਭਵਤੀ ਤਾਦ੍ਰਿਸ਼ੀ” ਅਰਥਾਤ ”ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ”। ਸਵੱਛ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਵਿਚਾਰ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਸਵੱਛਤਾ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਈਸਾਪੂਰਵ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਗਸਥਨੀਜ, ੫ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾਯਾਨ ਅਤੇ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹਿਯੂੰਗਸਾਂਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੈਨਾਨੀ ਜਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 150ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ 2019 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸੜਕ, ਹਰ ਮਾਰਗ, ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਝੌਂਪੜੀ, ਹਰ ਨਦੀ, ਹਰ ਝਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਕਣ ਸਵੱਛ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੇ।
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ:
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਭਾਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਿਆ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਔਂਰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਰਪੁਣੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੇ ੧੭ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹਂੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਮਿਸਾਲ ਗੜਬੜ ਦੇ ਮਲਵੇ ਵਿੱਚੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੱਟਰਪੰਥੀਆਂ  ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਗੌਂਲਿਕ ਸਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਬੂਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਤੁਲਨ, ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਪੂਰੀ  ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੂਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੌਲਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੇਮੁੱਖੀ ਤੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ।
ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ
ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਸ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾਂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ, ਊਰਜਾ, ਸਿਆਣਪ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸਿੱਧਿਰ ਭਵਤੀ ਕਰਮਾਜਾ, ਅਰਥਾਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਈਏ।
ਜੈ ਹਿੰਦ।