ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ

ਫਾਜਿਲਕਾ, 1 ਮਾਰਚ (ਵਿਨੀਤ ਅਰੋੜਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਂ ਆਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ  ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਯੋਜ਼ਨਾ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜਿਸਦਾ  ਖੁਮਿਆਜਾ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਲਵੀਵਾਲਾ(ਜੰਡਵਾਲਾ) ਦੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ । ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਂਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ , ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਦੀਪਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 120 ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਨਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ  ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ  ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਐਸ.ਡੀ. ਐਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਹਾਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ -ਜਦੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 120 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 70 ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ  ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ            
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਪ੍ਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ  ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।