ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਕੇਸ, ਪਰਚਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕਿਸ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦਿਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਬਰੂਦ ਸਾੜਣਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਰੂਦ ਫੂਕਣਾ ਕਿਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਧਨ ਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੀ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਕਨੂੰਨ ਕਿਥੇ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਓ, ਕਨੂੰਨ ਕੁੱਝ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ।ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦੇਣ ਵੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।ਕੁੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਤੀਲੀਆਂ ਹੀ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਊ।ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਹਿਰਨ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਰਗਾ, ਬੱਕਰਾ, ਸੂਰ, ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ।ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ, ਜੰਮੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਨੂੰਨ।ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।ਕਨੂੰਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।400 ਰੁਪਏ ‘ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ।ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ।ਜੋ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ।ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਮ.ਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀ।ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤਰਸੇਮ ਔਲਖ ਕੋਟਲੀ
ਮੋ – 8872191910