ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ਼ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ – ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ

ਧੂਰੀ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹਿੱਤ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ. ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਹਿੱਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 6 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਾਓ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।ਸਭਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
            ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗਸ਼ਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ।ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ।ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਰ੍ਹਵੇਂ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਖੋਜ਼ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ               ਇਸ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰੀ ਮੰਗ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਤਾਂਹੀਓਂ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲੇਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
                   ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਜਗਰਾਓਂ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਥਾਪਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ, ਜੁਗਰਾਜ ਧੌਲਾ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ, ਅਵਤਾਰ ਧਮੋਟ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ, ਡਾ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਧਰ, ਡਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨ, ਡਾ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਗਾਸੋ, ਡਾ. ਜੀ.ਡੀ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ, ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਤਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।