ਏ. ਆਈ. ਐਸ. ਐਸ. ਐਫ ਵਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ

1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 30 ਸਾਲ

ਜਲੰਧਰ, (ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ) – 1984 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਐਫ (ਮਹਿਤਾ)ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ।ਸਿੱਖ ਜਾਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ  ਇਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਆਦਾਤਰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਐਸ. ਐਸ. ਐਫ (ਮਹਿਤਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸz. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਗਰੀ, ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੇਸ ਨਵੰਬਰ ੧੯੮੪ ਅਤੇ ਕੰਵਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਐਸ ਏ ਡੀ (ਬਾਦਲ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਸ ਐਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂੁਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਐਸ. ਏੇ. ਡੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੰੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ।ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਕਬਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਦਸ ਕੇ ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ 37000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20,000 ਦਾਅਵੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਸ ਐਫ, 1984 ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਂਦ ਚਿਲੜ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਸ ਐਫ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ੧੯੮੪ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਵੈਲਫੇਕਰ ਸੋਸਾਕਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਮੁੱਖੀ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਾਸਤੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ।