ਏਡਿਡ-ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢਾਹ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਢਾਹ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਨਾਨ-ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 142 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
              ਸਥਾਨਕ ਡੀ.ਡੀ.ਜੈਨ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਫ਼ਾਰ ਵੁਮੈਨ ਵਿਖੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
              ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ।
              ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਲਈ 75% ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ 95% ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
                ਉਕਤ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਲ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
                  ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
                   ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੌੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਐਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ, ਸਕੱਤਰ ਅਗਨੀਸ਼ ਢਿੱਲੋਂ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਧੀਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ ਪਾਂਗਲੀ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।