ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ

ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ‘ਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 22 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 67% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਊਟਰੀਕਰਨ, ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਡੀਆਂ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਰੋਬੋਟ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸੈਂਸਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ) ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਘਟਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਤ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਬਗੈਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੋ।