ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏਗੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ – ਨਾਗਰਾ

ਸਮਰਾਲਾ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ) – ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 3.84 ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 3.20 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸਕੀਮਾਂ 17% ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ 20% ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀਆ ਬਦਲਵੀਆਂ ਅਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਅ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ਟ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਬਜ਼ਟ 75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 73 ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋੜ, ਸਿੰਚਾਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ 2 ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋੜ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿਚ 600 ਕਰੋੜ, ਪੀ.ਐਮ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਵਿਚ 7 ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋੜ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਹੇਠ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ।