ਸਲਾਇਟ ਵਿਖੇ “ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਤਹਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਫਰਵਰੀ (ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਸਲਾਇਟ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ “ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ” ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਯੋਤੀ ਪ੍ਰਜਵਲਨ ਕਰਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕੀ।
ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ.ਕੇ ਪਾਸਵਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡੀਨ ਸਲਾਇਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਏ 9 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 01-01 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡਲ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਰ ਚੀਮਾ ਦੇ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਸੈਮੀਨਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਪਰ ਪਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀ.ਕੇ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਲਾਇਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ।ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਅਜ਼ਾਦ ਰੰਗ ਮੰਚ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬੇਨੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਢੋਲ, ਤੂੰਬੀ, ਅਲਗੋਜੇ, ਬੀਨ, ਬੁਗਚੂ, ਬਾਂਸਰੀ, ਸਾਰੰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਂ ਕੀਤਾ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 480 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 15 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 4,37,60,938/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 32 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 5 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ 1,42,15,177/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।