ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਪੈਂਦੀ ਕੁੱਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਪੈਂਦੀ ਕੁੱਟ

-ਪ੍ਰੋ: ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਮਾਮ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਚੀਰ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ । ਇਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ।
ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ । ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਅੰਮਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੁਰਅਮਨ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਇਕੱਠ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਰਾਏ । ਇਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਓਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਈ ਸੀ । ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਭੰਨੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖੁਆ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਏਨਾ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਏਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਹੁਣਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ? ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ?

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਓਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ । ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਥੇ ਵੀ ਏਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਹ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਿਆ । ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਓ’ ।

ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ । ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ । ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਓਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ।

-ਪ੍ਰੋ: ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ