ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਹੀ ਹੈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ – ਰੰਧਾਵਾ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਪ.ਪ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 24 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 18.80 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਨ ਵਾਟਰ ਲਾਗਡ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਲਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 150 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ 5 ਰੋਜਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪਾਊਂਡ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਨੇੜ ਵਿੱਚ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਟੋਚ ਵਲੋਂ 9-9 ਕਨਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਛੱਪੜ ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 10 ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਛੱਪੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਚਿਮਨਾ ਦੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਇਕ ਛੱਪੜ 10 ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਦੁਸਰਾ 9 ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।