ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ- ਜੋਸ਼ੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18  ਜੂਨ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ)- ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਿਊਸੀਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ ਤਹਿਤ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਈਟ ਦੇ ਰਕਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. (ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਸੋਧਿਤ ਨਾਰਮਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਮਜ਼ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਨੇਮਾ ਐਕਟ 1952 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਰਮਜ਼ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਅਡਜਸਟ/ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਲਡਰਜ਼/ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੀ ਚਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 15% ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ 10  ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਾਂ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਟਗੇਜ/ ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰਜ਼/ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਨ, ਦੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਰਕਮ ਐਮ.ਸੀ. ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ (ਓ. ਐਂਡ ਐਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ 0.5% ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ-੪ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨ ਲਈ ਮਿਊਸਿਪਲ ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਕਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।