ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਦਾਇਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਂਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰੋਹਿਣੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮੂਹ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਂਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿੱਖਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵੱਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੋਰਾਨ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਡਿਪਲੋਮਾ (ਗਿਆਨੀ) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੀ.ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 20 ਆਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਾਮਿਲ 2 ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਸੀ ? ਕੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ? ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।