ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

”ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਦਮ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਸਾਸਾ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀਨਲ ਟੈਕਸ ਦੇਕੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ, ਦੋਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸੀ। ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਮਿੰਟ ਸਪੰਰਟਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣੇ। ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ  ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਨਕਦੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

 ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਕਦੀ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਨਕਦੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ  ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 17.42 ਲੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਮ ਅਗਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਰਸਮੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ।

 ਗ਼ਲਤ ਦਲੀਲ

 ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਨਕਦੀ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧਣਾ ਹੈ।

 ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

 ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਲੈਣ –ਦੇਣ, ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 0.5 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵਧਕੇ 598 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਇੰਟਰਫੇਸ ਫਾਰ ਮਨੀ (ਭੀਮ), ਐੱਨਪੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 1.25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੀਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਸਤੰਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ 0.02 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 70.6 ਬਿਲੀਅਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੁੱਲ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ, 2017 ਵਿੱਚ, ਭੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 48% ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।

      ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਵ੍ ਸੇਲ (ਪੀਓਐੱਸ) ਅਤੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਟੀਓਐੱਸ ਅਧੀਨ 57.3 ਬਿਲੀਅਨ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਅਧੀਨ ਇਹ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 27 ਬਿਲੀਅਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।

      ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰੂਪੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ  ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ 65% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

 ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ (31.10.2018 ਤੱਕ) ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20.2% ਵਧੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 19.5% ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.6% ਅਤੇ 9% ਵਧੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 14.6% (ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ 2016-17 ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ) ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

      ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017-18 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.86 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 31.10.2018 ਤੱਕ 5.99 ਕਰੋੜ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 54.33% ਵਧ ਹਨ ਅਤੇ 86.35 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

      ਮਈ, 2014 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.8 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 6.86 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।

 ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

          ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੇ ਨਕਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਜ਼) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 6.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ 12 ਬਿਲੀਅਨ ‘ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਅਸਲ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ 14% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੱਥ ਜੋ ਹਰ ਅਸੈਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਵਣ ਵਾਲੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਾਇਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ 4.4% ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ 1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਕੇ ਇਹ 5.4% ‘ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ।

      ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 97,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਸੈੱਸੀਜ਼ ਨੂੰ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। 334  ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ 31% ਸੀ,  ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਫ਼ਾਈ 92% ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ। 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, 1,62,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ 13 ਕਰੋੜ ਉੱਦਮੀ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਓਆਰਓਪੀ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

      ਵਧੇਰੇ ਰਸਮੀਕਰਨ, ਵਧੇਰੇ ਮਾਲੀਆ (ਰੈਵੇਨਿਊ), ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਾਧਨ, ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ।”

 

 

 

 

 

 

ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ